उद्या ३१ आॅगस्ट २०२१ रोजी पुन्हा तिसऱ्यांदा भटक्या विमुक्तांचा मोठा स्वातंत्र्य दिन सोलापुरात साजरा होत आहे. या निमित्ताने मताचा जोगवा मागण्यांसाठी व मसीहा असल्याचा आव आणण्यासाठी अर्धेअधिक मंत्रिमंडळ सोलापुरात दाखल होत आहे. या राज्यकर्त्यांनी आतातरी प्रामाणिक प्रयत्न करुन भटक्या विमुक्तांना विकासाच्या प्रवाहात दाखल केले पाहिजे. तरच भटके विमुक्त ख-या अर्थाने स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव २०२७ मध्ये साजरा करु शकतील.
महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्तांची अवहेलना व उपेक्षा स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात सुध्दा संपली नाही. तसाही दोष राज्यकर्त्यांवर देता येणारच नाही, कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनंतर भटक्या विमुक्तांना ३१ आॅगस्ट १९५२ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. म्हणजे भटक्या विमुक्तांसाठी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी आणखी सहा वर्षे वाट पहावी लागणार आहे. महाराष्ट्राच्या भुमित जन्माला येऊनही केवळ इंग्रजांच्या चष्म्यातून एका जुलमी कायद्याद्वारे भटके विमुक्त जन्मजात गुन्हेगार ठरले. गुन्हेगारांचा शिक्का लावलेल्या कैकाडी, टकारी, बेस्तर, कंजारभाट, छप्परबंद, मांग गारुडी, फासेपारधी या जमातींना वर्षानुवर्ष सेटलमेंट अंतर्गत कोंडून ठेवण्यात आल्या. चोर म्हणून गणल्या गेलेल्या या जातीवरील शिक्का पुसण्यासाठी व सन्मानाने जिवन जगता यावं यासाठी ३१ आॅगस्ट १९५२ रोजी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सोलापुरात सेटलमेंटच्या समोरील मैदानावर सभा घेऊन सेटलमेंटच्या बंधनातून भटके विमुक्त मुक्त झाल्याची घोषणा करत भटक्या विमुक्तांच्या भोवतालचे काटेरी कुंपण तोडले. एकाच देशात भटक्या विमुक्तांच्या नशीबी स्वातंत्र्याची ही केवढी मोठी विटंबना? स्वातंत्र्याच्या नंतर तब्बल सहा वर्षे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले, ही शोकांतिकाच आहे. मात्र यानंतरही आतापर्यंत भटके विमुक्त खरेच स्वतंत्र आहेत का? हा चिंतनीय विषय आहे.
भटक्या विमुक्तांच्या ६९ व्या स्वातंत्र्यदिनापर्यंत राज्यकर्ते व राजकारण्यांनी केलेली उपेक्षा, पोटाची खळगी भरण्यासाठी सुरू असलेला संघर्ष, पोलीसांचा संशयी दृष्टीकोन, अंधश्रद्धा, जात पंचायत या सारख्या अनेक बाबींमुळे भटक्या विमुक्तांचे जीवन गुंतागुंतीचे बनले आहे. डोंबारी, बहुरूपी, कलंदर, वैदू, मरीआईवाले, गोपाळ, नंदीबैल, वडार, बेलदार, पाथरवट, गारुडी, कोल्हाटी, रामोशी, पारधी यांच्या आयुष्याची तर फारच दैना झाली आहे. प्रचलित कायदे, सर्वसामान्यांची संशयी भूमिका, पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणेचा संशयित दृष्टीकोन यामुळे आजही पारधी समाजामागील चौकशीचा ससेमिरा आजही सुटलेला नाही. आधुनिक कुशल तंत्रज्ञान भटक्या विमुक्तांपर्यंत पोहचले नसल्याने आजही पारंपरिक व्यवसायाच्या आधारे आपलं बि-हाड पाठीवर घेऊन पोटाची खळगी भरण्यासाठी राज्यभर भटकंती करावी लागत आहे.
मुले पळविण्याची अफवा व इतर अनेक कारणांमुळे सातत्याने भटक्या विमुक्तांवर हल्ले होत आहेत. २०१२ मध्ये नागपूर येथे बहुरुपीचे सोंग घेऊन फिरणा-या नाथजोगी समाजातील ३ जणांना मुले पळवणारी टोळी या संशयाच्या घे-यातून दगडाने ठेचून मारले. २०१८ मध्ये राईनपाळा येथे शासकीय इमारतीत ५ जणांना मुले पळविण्याच्या संशयावरून मारण्यात आले. प्रगतशील महाराष्ट्रात यापूर्वीही व यानंतरही अनेक बळी केवळ संशयाच्या घे-यामुळे गेले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी "शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा" हा दिलेला मुलमंत्र आम्हा भटक्या विमुक्तांच्या पालात अजून आलाच नाही. पोटासाठी सतत फिरत असल्याने स्थिरता नाही त्यामुळे मुलांना शिक्षण नाही. शिक्षण नाही त्यामुळे अन्याची जाणीव नाही, अज्ञानामुळे संघर्ष नाही, त्यामुळे भटक्या विमुक्त समाजातील कोणी मेला काय अन कोणी वाचला काय? त्या बाबींशी इतर कुणालाही सोयरसुतक नाही. डॉ अत्रोळीकर समितीने १९५२ साली १३ जातींसाठी ४ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या. परंतु १९६० नंतरच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर काही जमातींना यात समाविष्ट केले. पुढे थाडे कमिशनने २२ जमातींना समाविष्ट केले. या प्रवर्गाचे अ, ब, क व ड असे चार भाग करण्यात आले. यात "क" मध्ये फक्त धनगर तर "ड" मध्ये वंजारी समाज यांचा समावेश आहे. उरलेल्या सर्व जातींचा "ब" मध्ये (३१ जातींचा) समावेश आहे.
केंद्र सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी बाळकृष्ण रेणके आयोग नेमला. या आयोगाने अनेक सूचना मांडल्या, परंतू त्या शासनाने स्विकारल्या नाही. ज्या स्विकारल्या त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली नाही. आता नव्याने दादा इदाते आयोग नेमला. या आयोगाने सुध्दा केंद्र सरकारला भटक्या विमुक्तांच्या विकासासंदर्भात अनेक सुचना मांडल्या. मात्र त्याची सुध्दा अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. निती आयोग अंतर्गत भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी काही योजना बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना भटक्या विमुक्तांचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले. मात्र अद्यापही कोणतेही राज्य सरकार या विषयावर गांभीर्य दाखवित नाही. १९३१ च्या जणगणेच्या आकडेवारी नंतर भटक्या विमुक्तांची आकडेवारी जाहीर झालीच नाही. त्यामुळे लाभ, त्या अनुषंगाने अनुदान हे सारे विषय बासणात गुंडाळून ठेवले जाते. आता अलीकडे १० - २० वर्षांअगोदर भटक्या विमुक्तांच्या काही प्रमाणात शिक्षित झालेल्या पिढीने लढा देण्यास सुरुवात केली, विपुल साहित्य लेखन केले, भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नाची दाहकता विविध आयुधे वापरून समाजासमोर ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. त्याच दबावाचा भाग म्हणून विविध समित्यांवर प्रतिनिधित्व देण्यात येत आहे.
भटक्या विमुक्तांसाठी शासनाने आता कटिबद्ध राहून, प्रभावी धोरणे आखून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी, भटक्या विमुक्तांचे सर्वेक्षण व जनगणना करुन त्यांची संख्या निश्चित करावी, वसंतराव नाईक सबलीकरण व स्वाभिमान योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना यांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन जागेवर लाभ दिला पाहिजे.
भटक्या विमुक्तांमध्ये असणाऱ्या बालविवाह, व्यसनाधीनता, जात पंचायत, अंधश्रद्धा निर्मूलन यासाठी प्रयत्न करावेत. भटके विमुक्त राहत असलेल्या भागातील शासकीय गावरान जमिनी कसायला द्याव्यात, रहिवासी दाखले, जातीचे दाखले, रेशनकार्ड, मतदानकार्डे यांचे वितरण पालावर कॅप घेऊन करावे, असे केल्यास त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोणी रोखू शकणार नाही.
३१ ऑगस्ट हा दिवस भारतातील भटके-विमुक्त समाज 'स्वांतत्र्य दिन' म्हणून साजरा करतात. परंतु याच दिवशी १९५२ साली, त्यांना गुन्हेगार ठरवणारा कायदा रद्द होऊनही राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळे एवढ्या वर्षांत त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. तेव्हा हा 'स्वातंत्र्यदिन' आता 'संघर्षदिन' म्हणून का साजरा करू नये?
✍️खिमेश मारोतराव बढिये
नागपूर
9423640394, 9096840741
(लेखक भटक्या विमुक्त चळवळीतील अग्रेसर कार्यकर्ता आहे)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा