पदोन्नतीतील आरक्षण याचिकेची पुढील सुनावनी 26.10.2021 ला सर्वोच्च न्यायालयात
दिनांक 8 ऑक्टो 2021 ला पदोन्नतीतील आरक्षण बाबत याचिकेवर सुनावनी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व सुनावनी दरम्यान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29 सप्टे 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयात दखल शपथ पत्रावर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारचे वकिलांनी कोर्टात सांगितले कि राज्य सरकारच्या प्रतिदन्या पत्रानुसार भटके विमुक्तांचे पदोन्नतितील आरक्षण हे असंविधानिक असल्याचे कोर्टाला नोंद करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे दिनांक 21 ऑक्टो 2021 ला पुढील सुनावनी होवून पुढील सुनावनी दिनांक 26 ऑक्टो ला होण्याचे निश्चित झालेले आहे.
घटनाक्रम -
(1) राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक 29 सप्टेंबरला शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्या शपथपत्रात संविधानातील कलम 16(4अ) च्या नुसार भटक्या-विमुक्तांना संविधानीक आरक्षण नसल्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण देता येत नाही, असे quantifying data (sanctioned post, representing post, non-representing post - बैकलॉग) collect करण्यासाठी नियुक्त मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली गठित आठ सचिवाच्या समितिच्या अहवालात सुचविले आहे व तोच अहवाल कोर्टात सादर झाला आहे. हेच ते विरोधकाच्या हातात लागलेले कोलीत होय.
(२) या शपथपत्राच्या विरोधात राज्यातील भटक्या-विमुक्तांच्या सर्व संघटना कार्यकर्त, नेते हे रस्त्यावर आले, निदर्शन मोर्चे करू लागले आणि मुख्यमंत्री, मंत्री यांना याविषयी जाब विचारू लागले. तेव्हा कुठे मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये यावर विचार होऊन सरकारने नवीन अतिरिक्त शपथपत्र सादर करण्याचे जाहीर केले व भटके विमुक्तांची बाजू मांडन्यासाठी अनुभवी वकील नियुक्त करण्याचे जाहिर केले. मात्र 29 सप्टेंबर 2021 ला सादर केलेले शपथपत्र वापस घेण्याविषयी कांहीही बोलले नाही.
(3) आज दिनांक 21 ऑक्टोंबर 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने 154 नवीन पेजेसचे अतिरिक्त शपथपत्र सादर केले. मात्र त्यावर कोर्टात कसलेही भाष्य केले नाही किंवा जुने शपथपत्र वापस घेण्यासंदर्भात कसलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे जुने शपथपत्र कोर्टाच्या रेकॉर्डवर जसेच्या तसेच आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले आहे. पुढील सुनावणी आता 26 ऑक्टोंबरला ठेवलेली आहे. मात्र मागे ठरल्याप्रमाणे सरकारने यावेळी कोणताही सीनियर कौन्सिलर कोर्टात उभा केला नाही. एकंदरीत राज्य सरकारच्या निवेदनावर भटक्या-विमुक्तांच्या सर्व संघटना, कार्यकर्ते मात्र शांत होऊन मुग गिळन बसलेले आहेत. त्यांना वाटले, सरकारच तर सर्व कांही करीत आहे, त्यामुळे आपल्याला पुनः कांही करण्याची गरज नाही. अन त्यामुळे सर्व कार्यकर्ते, नेते राज्य सरकारच्या नाकर्तेपना बाबत कांहीच बोलत नाही, किंवा पुढची तारीखची सुनावनीच्या वेळी कोणचा वकील उभा करणार? याचीही सरकारला विचारणा करीत नाही वा चर्चाही करताना दिसत नाही. त्यामुळे भटके विमुक्तांमध्ये सगळेच "All is Well" सुरु आहे.
(3) कोर्टात लढणाऱ्या sc/st च्या संघटना आम्हाला विचारतात की "आज सुनावनी सुरु असतांना तुमचा एकही वकील उभा झाला नाही व बोलला नाही. आमच्या वकिलांनी sc/st च्या संदर्भात बाजू मांडली. परंतु vjnt ची बाजू मांडन्यासाठी तुमचा वकील उभा होने गरजेचे आहे. देश्यतिल 8-10 राज्यातील 130 पेक्षा जास्त याचिका असून त्यापैकी vjnt चे आरक्षण हे फक्त महाराष्ट्रात दिलेले आहे. त्यांचा मागासलेपना, त्यांचेवर इतिहासात झालेला गुन्हेगारीचा ठपका इत्यादि बाबीची मांडणी ही करावी लागेल. त्यामुळे ती बाजू तुमच्या वकीलालाच मंडावी लागेल, दूसऱ्यांना हे मांडने जमनार नाही". (त्यासंदर्भतिल गुन्हेगारी कायदा 1871, जेल कमीशन 1911, स्टार्ट कमेटी 1932, मुंशी कमेटी 1937, अंतरोलिकर कमेटी 1950, अयंगार कमेटी 1949, लोकुर कमेटी 1965, थाड़े कमेटी 1961, देशमुख कमेटी 1964, मुटाटकर कमेटी 1992, इदाते कमेटी 1999, व्यंकटचलैया कमीशन 2002, बापट आयोग 2004, तांत्रिक सल्ला गट 2006, रेनके आयोग 2008, नरेंद्र जाधव कमेटी 2012, इदाते आयोग 2018 इत्यादि अहवालाची मांडणी करणे गरजेचे आहे
(4) मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेख़ालिल कमेटित बरीच सदस्य हे मागासवर्गीयान्चे होते, तरीही अहवालात अशी मांडणी कां झाली? हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे असाही सुर आहे की वरच्या स्तरावर विरोधी गट व मागासवर्गीयांच्या सचिव यामध्ये एक बैठक होवून ऐसे ठरले की विरोधी गट हा sc/st च्या विरोधात नसून त्यांनी sc/st चे पदोन्नतितील आरक्षण वाचवावे, आणि vjnt चे जे होईल ते होवो, त्यासाठी त्यांनी लक्ष्य देण्याची गरज नाही.
(5) राज्य सरकारने दिनांक 18 ऑक्टोला 154 पेजेसचे नवीन शपथपत्र कोर्टात सादर केले, ज्यात 13 पेजचे शपथपत्र व 131 पेजचे रेनके आयोगचा अहवाल सादर केला आहे. हयात नविन्यापूर्णता काय आहे? हयामुळे प्रश्न थोडीच सूटनार आहे. रेनके आयोग नंतर भारत सरकार द्वारा गठित इदाते आयोगचा अहवाल 2018 ला आलेला आहे. तसेच 2004 चा बापट आयोगाचा अहवाल 2004 व नीति आयोग (भारत सरकार) द्वारा dnt साठी गठित कमेटीच्या शिफारशी अश्या बऱ्याच बाबीनची मांडणी करण्याची गरज होती, ते सरकार तर्फे केले गेले नाही. दुसरीकडे राज्य सरकार तर्फे कोर्टात लढन्यासाठी न्यायिक सल्ला देणारी यंत्रणाच फितूर असेल तर तुम्ही सरकारतर्फे vjnt चे भले होईल अशी अपेक्षा कशी करू शकता? त्यामुळे सरकार वर विसंबुन न राहता स्वतंत्रपने सीनियर वकीलतर्फे vjnt ची बाजू मंडण्याची गरज आहे.
दीनानाथ वाघमारे, याचिकाकर्ता, सुप्रीम कोर्ट
निवडश्रेणी संदर्भातील माहिती पात्रता व निकष
निवडश्रेणीसाठी शिक्षकांच्या अर्हता ,अनुभव, पात्रता
▪️बऱ्याच शिक्षक बंधू भगिनींच्या आग्रहास्तव माहिती सादर▪️
संदर्भ - शासन निर्णय 2 सप्टेंबर 1989,शासन निर्णय 1 डिसेंबर 1999,शासन निर्णय 29 जून 2002,शासन निर्णय 15 जुलै 2016
राज्यातील शिक्षकांसाठी शिक्षकांना निवडश्रेणीसाठी अर्हता
1) प्राथमिक शिक्षक(वर्ग 1 ते 8 ,D.Ed पात्रता धारक) :- पदवि प्राप्त करणे आवश्यक (B.A, B.Com,B.Sc), 12 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वरीष्ठवेतनश्रेणीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे,एकाच वेतनश्रेणीत 24 वर्षे सेवा
2) माध्यमिक शिक्षक (वर्ग 9 ,10 वि B.Ed पात्रता):-
वरीष्ठवेतन श्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे,एकाच वेतनश्रेणीत 24 वर्षे सेवा,पदवीधर शिक्षकांनी पदव्यूत्तर पदवी करणे आवश्यक आहे
उदा-अ) B.A B.Ed धारकांनी M.A/M.Ed/M.A(Edu)
ब) B.Com B.Ed धारकांनी M.Com/M.Ed/M.A(Edu)
क) B.Sc B.Ed धारकांनी M.Sc /M.Ed/M.A(Edu)
टीप - ज्या शिक्षकांना अध्यापनाच्या विषयांची पदव्यूत्तर पदवी किंवा तत्सम अर्हता बहिस्थ:रित्या संपादन करता येत नाही त्या ठिकाणी M.Ed /M.A शिक्षणशास्त्र ( Edu ) ही पदवी ग्राह्य धरण्यात येते ( शासन निर्णय 15 जुलै 2016 )
टीप - B.Sc B.Ed ( *Bio किंवा Math ) यांनी इतर विषयात इतिहास,मराठी,समाजशास्त्र इ MA केले असेल तर ग्राह्य धरले जात नाही .
3) उच्च माध्यमिक शिक्षक:-(11,12 वि) उच्च माध्यमिक शिक्ष( M.A B.Ed/ M.Sc B.Ed/M.Com B.Ed) उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय/अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना 12 वर्षाचे वरीष्ठवेतनश्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे,एकाच वेतनश्रेणीत 24 वर्षे सेवा, M.Phil / P.hd / M.Ed /संगणकातील पदव्युतर पदवी MS - ACITIT इ अर्हता आवश्यक राहील.
4) विशेष शिक्षक :-
अ) शारीरिक शिक्षक :- SSC, HSC व एक वर्षे शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रम प्रमाणपत्र धारकांना B.P.Ed ही अर्हता तर B.P.Ed धारकांनी M.P.Ed ही अर्हता प्राप्त करावी
ब) हिंदी शिक्षक:- SSC,HSC धारकांनी संबधित विषयातील पदवी अथवा समकक्ष व पदवी धारकांनी संबंधित पदव्युत्तर वा समकक्ष अर्हता धारण करावी
क) संगीत शिक्षक:- मॅट्रिक/SSC असलेल्या संगीत विशारद शिक्षकांनी संबंधित विषयातील पदवी तर पदवीधर शिक्षकांनी संबंधित विषयातील पदव्युत्तर अर्हता धारण करावी
ड) चित्रकला शिक्षक:- DTC किंवा DMC किंवा ATD अशी अर्हता धारण करणाऱ्यानी आर्ट मास्टर ( AM ) प्रमाणपत्र तसेच G.D.आर्ट किंवा BFA पदवी( रेखा/रंगकला/उपयोजित कला/ शिल्पकला व प्रतिमान) अर्हता धारकांनी कला क्षेत्रातील आर्ट मास्टर प्रमाणपत्र पदवी ( AM ) किंवा कला शिक्षणशास्त्र पदविका ( D.Ed ) अशी अर्हता धारण करावी.
अध्यापक विद्यालय-अध्यापक विद्यालय त शिक्षकांची नेमणूक M.A/M.Sc, M.Ed ही आहे त्यामुळे वेगळी degreeघेण्याची आवश्यकता नाही .वरिष्ठ वेतनश्रेणी ही कालबध्द वेतनश्रेणी आहे , टीप - Ded पात्रता धारक जे शिक्षक माध्यमिक शाळेत 5 ते 7 वर प्रथम नियुक्ती झालेली आहे त्यात 12 वर्षा नंतर वरीष्ठवेतनश्रेणी मिळाली आहे त्यानंतर पदवीधर शिक्षक (25%) म्हणून नियुक्ती झाली असेल व 12 वर्षे झाले असेल तर निवडश्रेणीस पात्र नाही कारण वेतनश्रेणीत बदल झाला त्यामळे त्याना पदवीधर शिक्षकाची वरीष्ठवेतनश्रेणी मिळेल.
एक बाब लक्षात ठेवा एकाच वेतनश्रेणीमध्ये 12 वर्षे झाले तरच वरीष्ठवेतनश्रेणी व 24 वर्षे सेवा झाली असेल तरच निवडश्रेणी निवडश्रेणी संवर्गातील वरीष्ठवेतनश्रेणी मधील सेवाजेष्ठता नुसार 20 % पदांना मिळते सरसकट मिळत नाही तर माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक यांना द्विस्तरीय वेतनश्रेणी आहे त्यांना निवडश्रेणी देय नाही...
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर (प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा