जुनी पेन्शन योजना....जुने कर्मचारी आणि नवे कर्मचारी

विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

जुनी पेन्शन योजनेे बाबत 16 वर्षांपासुन अनेक संप झाले पण आज पर्यंत काहीच झाले नाही हे अगदी खरे आहे. कारण माझ्या मते, 

ज्यांना जुनी पेन्शन योजना व gpf योजना लागू आहे अशा जुन्या कर्मचारी व अधिकारी यांचे प्रमाण हे काही वर्ष अगोदरपर्यंत सर्वाधिक होते, अजूनही आहे पण आता हे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. परिणामी, ज्या जुन्या कर्मचारी व अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना व gpf योजना लागू आहे त्यांनी काही अपवाद वगळता कदाचित असा विचार केला असेल की, "आपल्याला लागू आहेना जुनी पेन्शन योजना व gpf योजना. मग आपण संपात कशाला सहभागी व्हायचे किंवा संपाला कशाला सक्रिय पाठिंबा द्यायचा. आपल्याला मिळतंयना, मग बाकींच्यावरून काय करायचंय?" अशी मानसिकता तयार झाली असण्याची व त्यामुळे १००% संप यशस्वी होण्यासाठी 

आजपर्यंत जेवढे संप केले गेले तेवढया संपामुळे सरकारचे कोणते नुकसान झाले किंवा कोणते कामकाज ठप्प पडले? तर याचे उत्तर 'कोणतेच नाही' असेच असू शकेल. जोपर्यंत आपण केलेल्या संपामुळे सरकारला झळ सोसावी लागत नाही तोपर्यंत आपल्या मागण्यांचा विचार सरकारकडून कोणत्याही परिस्थितीत केला जाणार नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. 

अनुदानित शाळा या शब्दाच्या व्याख्येतच बदल करून ती अनैसर्गिक पद्धतीने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून (तब्बल 15 वर्षे अगोदर) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू पाहणाऱ्या, 10 जुलै 2020 ची अधिसूचना 5 महिन्यानंतर (10 डिसेंबर 2020) रोजी शिक्षणमंत्री मा.वर्षाताई गायकवाड यांनी सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदारांची बैठक घेऊन रद्द केली आहे. त्याबद्दल मा.मंत्रीमहोदया, सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदार,  #जुनी_पेन्शन चळवळीत कार्यरत सर्व संघटना व खास करून आपले सक्रिय लढवय्या शिलेदारांचे मनपूर्वक अभिनंदन...

        सर्व कर्मचार्यांना #जुनी_पेन्शन मिळावी हा एकमेव हेतू मनी-ध्यानी ठेवून आपण कार्यरत आहोत. आपली मागणी ही न्यायिक, समता व समानतापूर्ण, नैसर्गिक, व्यावहारिक, सेवा नियमांना धरून आणि लोकशाही बळकटीकरणाची तर आहेच सोबत कर्मचारी इतिहासात झालेल्या सर्वात मोठ्या अन्यायाने हिरावल्या गेलेल्या कर्मचारी व त्याच्या कुटुंबीयांच्या मौलिक हक्काला पुन्हा मिळविणारी आहे. 

      आपल्याला जुनी पेन्शन च्या बदल्यात लागू केलेली DCPS NPS योजना प्रत्यक्षात पेन्शन योजनाच नाहीत. एकप्रकारे कर्मचाऱ्यांची पेन्शन च सरकारने बंद केलेली आहे. परंतु संकुचित मानसिकतेने लागू केलेल्या या योजनांचा हेतूच द्वेषाचा असल्याने त्यातून कर्मचाऱ्यांत अनेक गट पडले आहेत. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निवड झालेले परंतु प्रशासकीय चुकीने नियुक्ती आदेश उशिरा मिळाल्याने नियुक्ती नंतर झालेले शिक्षक व कर्मचारी, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त परंतु अद्याप DCPS योजनाच लागू न झालेले, DCPS खाते न खोललेले, खाते खोललेले पण कपात न झालेले, कपात अनियमित झालेले, शासन अंशदान व व्याज न मिळालेले.............असे अनेक गट या अभागी योजनेच्या अंमलबजावणी ची स्पष्टता नसल्याने मागील 15 वर्षात झालेले आहेत. या सर्व गटांत येणारे पण मयत व सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबे तर उपासमारीचे जीवन जगत आहे. एकूणच हे सर्व आपल्या सर्वात मोठ्या असणाऱ्या लोकशाही देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला आणि खास करून पुरोगामीत्वाचा झेंडा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला शोभणारे नाहीच.

    या गटांतील एक गट म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी खाजगी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळा व तुकड्यांवर 20,40,60,80 टक्के अनुदानात 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी वेतन घेणाऱ्या हजारो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी..... या सर्वांना नैसर्गिक-व्यावहारिक, सेवा नियम दृष्ट्या  जुनी_पेन्शन मिळणे हा हक्क असताना मागील 15 वर्षांपासून राज्य सरकार तो देत नाही. (यातूनच उद्भवलेली परिस्थिती व घडलेल्या घटना सोबतच्या बातम्यांमध्ये आहेत.) तो केंव्हा ना केंव्हा देणे न्यायिक आहे. तरीही दुर्दवाने 10 जुलै रोजी त्यांचा हक्क कायमचा डावलू पाहणारी अधिसूचना सरकारच्या वतीने काढण्यात आली. त्यावर लगेच महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन, चळवळीत कार्यरत सर्वच कर्मचारी संघटना आणि शिक्षक आमदार यांनी विरोधी आवाज उठविला होता. आपल्या हाकेला ओ देत राज्यातील लाखो कर्मचार्यांनी अधिसूनचेवर लेखी आक्षेप नोंदविले होते. त्या सर्वांचा परिपाक म्हणजे मा. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेत ती अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जरी मा.ना.वर्षाताईंच्याच काळात ही अधिसूचना निघालेली असली तरी सर्व बाबी समजून घेत एक स्त्री-मनाचे मातृहृदय दाखवत, स्वतः पुढाकार दाखवत व शिक्षक आमदारांना सोबत घेत त्यांनी कार्य केले आहे. नक्कीच ही कृती पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी व न्यायिक आहे. त्याबद्दल पुनश्च अभिनंदनच...

    परंतु केवळ ही अधिसूचना रद्द केली म्हणून या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना जुनी_पेन्शन मिळाली का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. आता या बाबत 9 जुलै 2020 ची जि परिस्थिती होती ती पुन्हा आलेली आहे. आता सरकारने स्वतः आदेश काढून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अपेक्षित आहे. तसे केंव्हा❓हे अधिसूचना रद्द करताना सर्वात अगोदर स्पष्ट होणे आवश्यक होते परंतु तसे (10 डिसेंबरला) घडलेलले नाही. ही आहे याविषयीची वस्तुस्थिती...

    यासोबतच जसे या कर्मचार्यांना जुनी_पेन्शन मिळणे  न्यायिक आहे, तसेच इतर सर्व कर्मचार्यांनाही जुनी पेन्शन मिळणे न्यायिक व हक्काचे आहे. कारण त्यांची ज्या नवीन योजनेने जुनी पेन्शन बंद केली प्रत्यक्षात ती योजनाच कर्मचार्यांना लागू झालेली नाही. झाली असल्यास अनियमित आहे आणि विशेष म्हणजे पेन्शन योजनाच नाही. म्हणून राज्य सरकारने 31 ऑक्टोबर 2005 ची अधिसूचनाच रद्द करणे गरजेचे आहे. सर्व कर्मचारी, कर्मचारी संघटना, शिक्षक व पदवीधर आमदार यांची ही एकमुखी मागणी आहे. हे केंव्हा ना केंव्हा करावेच लागणार आहे. म्हणून या निमित्ताने संघटन च्या वतीने मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, सर्व मंत्रिमंडळ यांना नम्र विनंती आहे की, असे गटा-तटात कर्मचार्यांना विभागणे महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला व खास करून आपल्याला शोभत नाही. आपण संपूर्ण कर्मचाऱ्यांच्या एकमुखी मागणीचा आदर करा व 31 ऑक्टोबर 2005 ची अधिसूचना रद्द करा.

        मोर्चा झाला, कामबंद आंदोलन झाले, अर्ध नग्न आंदोलन झाले,राष्ट्रपती यांना 1700 पोस्ट कार्ड आंदोलन, घंटानाद झाला, धरणे आंदोलन झाले, उपोषण झाले, आता काय ???

💥💥💥💥💥👆👆👆👆

(विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

💥💥💥💥💥👆👆👆👆